माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | सोलापूर :
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील अवैध मुरूम उत्खननाच्या प्रकरणाने राज्यात मोठे राजकीय वादळ उठवले आहे. करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षक (DySP) अंजली कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील संवादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यानंतर विरोधकांनी अजित पवारांवर टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकरणावर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियाही आक्रमक झाल्या आहेत. “एका महिला अधिकाऱ्याला धमकी देणे उपमुख्यमंत्र्यांना शोभते का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित करत अजित पवारांनी सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.
कुर्डू गावात अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. तहसीलदार व तलाठी यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन उत्खनन थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी काही व्यक्तींनी काठ्या घेऊन या अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती गंभीर होताच करमाळ्याच्या DySP अंजली कृष्णा यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
दरम्यान, अवैध उत्खनन करणाऱ्यांनीच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना थेट फोन केला. कार्यकर्त्याने कॉल स्पीकरवर ठेवून तो DySP अंजली कृष्णा यांच्याकडे दिला. कॉलदरम्यान अजित पवारांनी अंजली कृष्णा यांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. यावर अंजली कृष्णा यांनी सांगितले की, “सर, माझ्या मोबाईलवर थेट संपर्क करा.” या उत्तरावर अजित पवार संतापले आणि “तुझे डेरिंग कसे झाले? तुझ्यावरच कारवाई करतो,” अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धमकावले.
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला. “करमाळ्यातील महिला अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडत होत्या. त्यांच्या कामात अडथळा आणणे, त्यांना फोन करून धमकी देणे हे अजिबात योग्य नाही. एका उपमुख्यमंत्र्यांकडून अशी भाषा अपेक्षित नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
तसेच, “अजित पवारांनी आधी या प्रकरणाची माहिती तरी घेतली होती का? कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘डेरिंग’ विचारणे म्हणजे दादागिरीच आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ त्या महिला अधिकाऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे,” अशी मागणी दमानियांनी केली.
या घटनेनंतर विरोधकांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “एकीकडे सरकार अवैध उत्खनन थांबवण्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे अधिकारी कारवाई करत असताना त्यांनाच थांबवण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री देतात. हे जनतेला कसे पटणार?” असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांचा हा वादग्रस्त संवाद गंभीर मानला जात असून, आगामी काळात याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
