माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यात मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय तापमान वाढले असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीत सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकूण १५ निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
यामध्ये दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, मुंबई-ठाणे नवीन मेट्रो प्रकल्प, लोकल ट्रेन खरेदी, पुणे-लोणावळा चौपदरीकरण, नागपूर आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र, तसेच उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या मंजुरीसह पायाभूत सुविधांना गती देणारे निर्णय घेतले गेले. विशेष म्हणजे, आरक्षणावरील घडामोडींमुळे मंत्री छगन भुजबळ या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाचे निर्णय
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा : दरमहा मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात १,००० रुपयांची वाढ. यामुळे लाभार्थ्यांना दीड हजार ऐवजी अडीच हजार रुपये मासिक सहाय्य मिळणार आहे.
ऊर्जा व कामगार विभाग
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा.
कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
आदिवासी विकास विभाग
नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रद्द, त्याऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय.
नगरविकास विभागाचे मोठे निर्णय
मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पाला मंजुरी; २३,४८७ कोटींचा खर्च.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका-२, मार्गिका-४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा-२ प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजुरी.
स्वारगेट–कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी. तसेच कात्रज स्थानकाचे ४२१ मीटर दक्षिणेकडे स्थलांतरण. ६८३ कोटी खर्चास मंजुरी.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-3, 3A, 3B) अंतर्गत लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी मान्यता; यामध्ये राज्य सरकारचा ५०% आर्थिक सहभाग.
पुणे ते लोणावळा लोकलच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद.
ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्पाला मान्यता; PPP पद्धतीने BOT तत्वावर प्रकल्प राबविणार.
“नवीन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (IBFC) विकसित करण्याचा निर्णय. सुमारे ६९२ हेक्टर जमीन संपादित होणार.
नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व ४ वाहतूक बेट उभारण्यास मंजुरी.
विधि व न्याय विभाग
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल बांधकाम; ३,७५० कोटी खर्चास मान्यता.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांची पार्श्वभूमी राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरवरून ओबीसी समाजाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे, तर दुसरीकडे भुजबळ यांची अनुपस्थितीही चर्चेत आहे. आरक्षणावरील संघर्ष सुरू असतानाच विकास आणि कल्याणकारी योजनांना गती देण्यासाठी सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेतलेल्या १५ निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, परिवहन व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक कल्याण योजनांना मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः मुंबई-ठाणे मेट्रो, लोकल ट्रेन खरेदी, पुणे-लोणावळा चौपदरीकरण यामुळे शहरी भागातील वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
