माणदेश एक्सप्रेस न्यूज :-
कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर आपलं भविष्य सुरक्षित राहावं यासाठी सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) अंतर्गत मिळणारी पेन्शन योजना. मात्र, या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी काही नियम व अटी पूर्ण करणे आवश्यक असतात. योग्य माहिती नसल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना पेन्शनच्या हक्काबाबत अडचणी निर्माण होतात. चला तर मग पेन्शनसाठी काय प्रक्रिया आहे, कोण पात्र ठरतात आणि किती रक्कम मिळते, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
किमान 10 वर्ष सेवा आवश्यक – ईपीएफओ अंतर्गत काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी किमान 10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. ही सेवा एकाच संस्थेत किंवा विविध नोकऱ्यांमध्ये मिळून असू शकते.
वयोमर्यादा – ईपीएस (Employees’ Pension Scheme) अंतर्गत पेन्शन घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याने 58 वर्षे पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्याने फॉर्म 10D भरून ईपीएफओकडे सादर करावा लागतो. हा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर निवृत्त व्यक्तीला नियमित मासिक पेन्शन दिली जाते.
जर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना किंवा निवृत्तीनंतर मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबियांना – पत्नी, मुलं किंवा अवलंबून असलेले पालक – यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यासोबत त्याच्या कुटुंबासाठीही सुरक्षिततेचं कवच ठरते.
पेन्शनची रक्कम ठरवण्यासाठी एक ठराविक सूत्र वापरले जाते :
➡ (पेन्शनेबल पगार x पेन्शनेबल सेवा) ÷ 70
📌 सध्या पेन्शनेबल पगाराची जास्तीत जास्त मर्यादा 15,000 रुपये आहे.
उदा. – जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 20 वर्षे सेवा केली असेल, तर त्याला दरमहा अंदाजे ₹4285 पेन्शन मिळते.
निवृत्तीपूर्वी नोकरी गेल्यास कर्मचाऱ्याला पीएफ खात्यातील पैसे काढण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
नोकरी सोडल्यानंतर १ महिन्यानंतर खात्यातील ७५% रक्कम काढता येते.
तर २ महिन्यानंतर पूर्ण शिल्लक रक्कम काढता येते.
निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ईपीएफओची पेन्शन योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी सेवा कालावधी, वयोमर्यादा आणि अर्ज प्रक्रिया योग्य वेळेत पूर्ण करणे गरजेचं आहे.
