राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णयांचा पाऊस ; कोणाला मिळणार फायदा, कोणाला फटका?

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जलसंपदा, कामगार, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण तसेच महसूल विभागाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या निर्णयांचा थेट परिणाम शेतकरी, कामगार, सहकारी साखर कारखाने, तसेच सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर होणार आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा आढावा :

१) जलसंपदा विभाग : बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्यांचा विस्तार

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का)) आणि टाकळगाव (हिंगणी, ता. गेवराई) या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता मिळाली.
🔹 परिणाम : या प्रकल्पामुळे सिंचनक्षमता वाढणार असून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

२) कामगार विभाग : महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता.
🔹 परिणाम : राज्यातील सर्व कामगार व औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिक स्पष्ट, आधुनिक व एकसंध कायदेशीर चौकट उपलब्ध होणार.

३) सहकार विभाग : राजगड सहकारी साखर कारखान्यास कर्ज मंजुरी

पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर, निगडे (ता. भोर) या कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी.
🔹 परिणाम : आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्याला दिलासा, शेतकरी व कामगारांचे हित जपले जाईल.

४) सहकार विभाग : संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे सहकारी कारखान्यास मदत

अहिल्यानगर (शेवगाव तालुका) येथील संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.
🔹 परिणाम : कारखान्याचे कामकाज सुरळीत सुरू राहील, स्थानिक शेतकरी ऊस पुरवठा करू शकतील.

५) सहकार विभाग : यशवंत सहकारी साखर कारखाना जमीन विक्रीस मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि., चिंतामणीनगर (ता. हवेली) याच्या जमीन विक्रीस मान्यता.
🔹 परिणाम : आर्थिक तुटवड्यामुळे अडकलेले प्रलंबित काम सुटण्याची शक्यता.

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग : नागपूर–गोंदिया द्रुतगती महामार्ग

नागपूर–गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी प्रकल्प महामंडळामार्फत भूसंपादन आणि आखणीस देखील मान्यता.
🔹 परिणाम : विदर्भातील औद्योगिक व कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग उपलब्ध होणार. रोजगारनिर्मितीची संधीही वाढेल.

७) विधि व न्याय विभाग : नवीन न्यायालय

बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदांची निर्मिती होणार.
🔹 परिणाम : स्थानिकांना न्याय मिळविण्यासाठी प्रवास व वेळेची बचत होणार.

८) विधि व न्याय विभाग : सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
🔹 परिणाम : धार्मिक व सामाजिक विश्वस्त संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी होणार.

९) इतर मागास बहुजन कल्याण व महसूल विभागाचे निर्णय

• विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी : ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीपणे राबविली जाणार.

• नझुल जमिनीचा प्रश्न : नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबतच्या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ.

🔹 परिणाम : वंचित घटकांना शैक्षणिक व शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळेल. तसेच घरकुल योजनांतील अडथळे कमी होतील.

एकंदरीत परिणाम

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांचा परिणाम शेतकरी, ऊस उत्पादक, कामगार, विद्यार्थी, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटक आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. जलसंपदा व महामार्ग प्रकल्प ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाला गती देतील. सहकार क्षेत्रातील निर्णय कारखान्यांच्या अर्थकारणाला दिलासा देणार आहेत. तर न्याय, कामगार व समाजकल्याणाशी संबंधित निर्णय सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम घडवतील.