माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | सांगली —
सांगली शहरातील वाहन पार्किंगची समस्या आता गंभीर टप्प्यावर पोहोचली आहे. शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक, खासगी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, तसेच सरकारी-खासगी कार्यालयांच्या इमारतींना पार्किंगची अनिवार्य सुविधा असावी, असा महापालिकेचा नियम आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. बांधकाम परवान्यासाठी नगररचना विभागाकडे नकाशा सादर करताना पार्किंगची जागा दाखवली जाते; पण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ती जागा दुकाने, गाळे, गोदाम किंवा व्यावसायिक कार्यालयांसाठी भाड्याने देण्यात येते.
नकाशावर पार्किंग — प्रत्यक्षात ‘भाड्याचा धंदा’
नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना (Completion Certificate) पार्किंगची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा नियम आहे. परंतु, या तपासण्या बहुतेक वेळा कागदावरच होतात. काही ठिकाणी इमारत मालक नगररचना अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचा किंवा राजकीय दबावाचा फायदा घेतात. परिणामी, कागदावर असलेली पार्किंगची सोय प्रत्यक्षात नाहीशी होते.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, “काही ठिकाणी पार्किंगच्या नावाखाली दुकानं चालतात, तर काही ठिकाणी गोदामं. दिवसाला हजारो रुपयांचं भाडं वसूल होतं; पण रस्त्यांवर उभी असलेली गाड्या मात्र सर्वसामान्यांचा त्रास वाढवतात.”
रस्ते झाले वाहनतळ
शहरातील प्रमुख रस्त्यांची रुंदी आधीच मर्यादित आहे. त्यात रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना उभ्या केलेल्या कार, दुचाक्या, टेम्पो, तसेच खोकी, हातगाडे, टपऱ्यांचे अतिक्रमण — यामुळे रस्ते अक्षरशः गुदमरले आहेत. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी तर वाहने तासन्‌तास कोंडीत अडकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने किंवा पोलीस पथकांना मार्ग मिळवणे कठीण होते.
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, “पार्किंगची सोय नष्ट झाल्याने शहरातील वाहतूक क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. १० मिनिटांचा प्रवास ३० मिनिटांत होत असल्याने इंधनाचा अपव्यय, वेळेचा विलंब आणि अपघाताचा धोका वाढतो.”
अपघातांचा धोका आणि आर्थिक तोटा
रस्त्यावर उभी केलेली वाहने अनेकदा दृष्टीआड अडथळा निर्माण करतात. यामुळे दुचाकीस्वार किंवा पादचारी अचानक समोर येतात आणि अपघात होतात. शिवाय, वाहने अडकल्याने व्यापाऱ्यांचा ग्राहकांशी संपर्क कमी होतो; शहरातील व्यापारावरही त्याचा परिणाम होतो. स्थानिक व्यापार संघटनांच्या मते, “पार्किंगच्या अभावामुळे ग्राहक इतर भागात खरेदीसाठी वळतात, ज्यामुळे शहरातील व्यावसायिकांना तोटा सहन करावा लागतो.”
नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ
पार्किंगची जागा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरणे हा केवळ नियमभंग नाही, तर हा थेट नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. अपघात, आपत्कालीन सेवांचा विलंब, वाहतूक अडथळे — या सर्वांचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. वाढत्या वाहनसंख्येसोबत पार्किंगची गरज तीव्र होत असताना, अशा प्रकारांना आळा घालणे अपरिहार्य आहे.
महापालिकेची जबाबदारी — ठोस पावले उचलण्याची वेळ
वाहतूक आणि नगररचना तज्ज्ञांच्या मते, महापालिकेने पुढील उपाय तातडीने अमलात आणणे आवश्यक आहे:
संपूर्ण शहरातील इमारतींची पार्किंग तपासणी — परवान्यानुसार प्रत्यक्षात सुविधा आहे का याची खातरजमा.
नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई — जागा परत पार्किंगसाठी खुली करेपर्यंत दररोजचा दंड.
पार्किंगची जागा परत मिळविण्यासाठी सक्ती — ठरावीक मुदतीत व्यवस्था न केल्यास बांधकामाचा वापर परवाना रद्द.
पार्किंगसाठी पर्यायी व्यवस्था — रिकाम्या सरकारी जागा, मोकळी मैदानं तात्पुरत्या पार्किंगसाठी वापरणे.
नागरिकांचा प्रश्न — “महापालिका कधी जागी होणार?”
स्थानिक नागरिकांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत, मात्र कारवाईचा वेग अत्यंत मंद आहे. “महापालिकेने केवळ फाइलवर कारवाई नोंदवून न थांबता मैदानात उतरून पाहणी करावी. नियम मोडणाऱ्यांना जाब विचारल्याशिवाय हा ‘पार्किंगचा बाजार’ थांबणार नाही,” असा सूर नागरिकांच्या प्रतिक्रियांमधून उमटतो.
