
माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | नवी दिल्ली –
देशातील करप्रणालीत मोठा बदल घडवून आणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या मंचावरून सर्वसामान्य नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीची मोठी भेट दिली आहे. लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना मोदींनी जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) व्यवस्थेत ‘नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स’ आणण्याची घोषणा केली. या सुधारणांमुळे अनेक वस्तूंवरील करदर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, दैनंदिन वापरातील आवश्यक वस्तू स्वस्त होतील.
दिवाळी गिफ्ट – करकपातीची घोषणा
मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले, “या दिवाळीत तुम्हाला खूप मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’साठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचे ध्येय करप्रणालीत मोठे आणि सर्वसमावेशक बदल घडवून आणणे आहे. जीएसटी दरांचा आढावा घेणे ही काळाची गरज आहे. सामान्य लोकांसाठी करदर मोठ्या प्रमाणात कमी केले जातील. यामुळे त्यांचे कराचे ओझे हलके होईल आणि दैनंदिन वस्तू स्वस्त मिळतील.”
मोदींच्या या घोषणेमुळे देशभरातील मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय कुटुंबे, तसेच किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
८ वर्षांचा जीएसटी प्रवास – आता नवा टप्पा
गेल्या ८ वर्षांत जीएसटी लागू झाल्यापासून देशातील करव्यवस्था केंद्रीकृत, डिजिटल आणि तुलनेने सुलभ झाली. पण अजूनही लहान व्यवसाय, किरकोळ व्यापारी आणि ग्राहकांसमोर करदर जास्त असल्यामुळे तक्रारी येत होत्या. मोदींनी सांगितले की, “आम्ही या प्रणालीचा सखोल आढावा घेतला आहे. राज्य सरकारांशी चर्चा करून सर्व स्तरांवर सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे.”
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर थेट फायदा होणार आहे –
ग्राहक वर्गाला –
दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे दर कमी होतील
आवश्यक सेवांचा खर्च कमी होईल
मासिक खर्चात बचत होईल
व्यापारी व लघुउद्योगांना –
उत्पादन आणि विक्री खर्च कमी होईल
मागणीत वाढ होऊन विक्री वाढेल
बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल
अर्थव्यवस्थेला –
खप वाढेल, उत्पादन वाढेल
रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल
करसंकलनाचे प्रमाण दीर्घकालीन वाढेल
‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ म्हणजे काय?
या नव्या सुधारणांतर्गत –
विविध श्रेणींतील जीएसटी दरांचे पुनर्मूल्यांकन होईल
आवश्यक वस्तूंवरील करदर सर्वात कमी श्रेणीत आणला जाईल
काही सेवांवरील करदर कपात होईल
लहान व्यापाऱ्यांसाठी रिटर्न फाइलिंग अधिक सोपे केले जाईल
डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देणारी सवलतींची घोषणा होऊ शकते
राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व
ही घोषणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जाते. ग्राहक आणि व्यापारी या दोन्ही वर्गांना थेट दिलासा देणारा हा निर्णय मोदी सरकारसाठी लोकप्रियता वाढवणारा ठरू शकतो. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, करकपातीमुळे अल्पकालीन काळात सरकारच्या उत्पन्नात किंचित घट होऊ शकते, पण वाढलेल्या खपामुळे ती भरून निघेल.
व्यापारी संघटनांची प्रतिक्रिया
घोषणेनंतर काही तासांतच व्यापारी संघटनांनी याचे स्वागत केले. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे नेते म्हणाले, “जीएसटीमध्ये होणारे बदल हे लहान व्यवसायांसाठी ऑक्सिजनसारखे ठरतील. करदर कपातीमुळे खरेदी वाढेल आणि व्यापाराचा ओघ वाढेल.”
जनतेची अपेक्षा
घोषणेची दिशा सकारात्मक असली तरी सर्वसामान्यांच्या नजरा आता केंद्र सरकारच्या पुढील पावलाकडे लागल्या आहेत –
कोणत्या वस्तूंवरील करदर कमी होणार?
कपात किती टक्क्यांची असेल?
बदल कधीपासून लागू होतील?
पंतप्रधान मोदींच्या या ‘दिवाळी गिफ्ट’ घोषणेने बाजारपेठेत नवी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार याबाबतची सविस्तर अधिसूचना जाहीर करणार असून, ग्राहक आणि व्यापारी या दोघांच्याही आशा आता वाढल्या आहेत.