माणदेश एक्सप्रेस न्यूज |कोल्हापूर :–
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठातील ‘महादेवी’ ऊर्फ ‘माधुरी’ हत्तीणीला पुन्हा मठात आणण्यासाठी आता निर्णायक टप्पा गाठला गेला आहे. राज्य सरकार, वन्यप्राणी संगोपन केंद्र वनतारा आणि नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ या तिन्ही संस्थांनी एकत्र येत सोमवारी (दि. ११ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयातील वन्यप्राण्यांच्या उच्चाधिकार समितीकडे अधिकृत विनंती अर्ज सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाकडे केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर शेजारच्या कर्नाटकातीलही हत्तीप्रेमी, धार्मिक अनुयायी आणि जनसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण, महादेवी हत्तीण ही फक्त एक वन्यप्राणी नसून नांदणी मठाची प्रतिष्ठा, परंपरा आणि स्थानिक जनभावनांशी घट्ट निगडित आहे.
पार्श्वभूमी
२०२० साली ‘पेटा’ (PETA) संस्थेने उच्चाधिकार समितीकडे तक्रार दाखल करून महादेवी हत्तीणीच्या नांदणी मठातील देखभालीबाबत गंभीर आक्षेप घेतले. त्यानंतर दिल्लीस्थित माजी न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तपास सुरू केला. ही बाब उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. अखेर २८ जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हत्तीणीला गुजरातच्या जामनगर येथील अंबानी समूहाच्या रिलायन्स फाउंडेशन संचलित वनतारा या संगोपन केंद्रात हलवण्याचा अंतिम आदेश दिला.
या आदेशाची अंमलबजावणी होताच वनविभाग आणि वनताराचे कर्मचारी नांदणी मठातून महादेवी हत्तीणीला तातडीने हलवून जामनगर येथे नेले. ती सध्या वनताराच्या राधेकृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टच्या ताब्यात आहे.
जनतेचा आक्रोश आणि आंदोलनांची मालिक
महादेवी हत्तीणीला जामनगरला हलवल्यानंतर कोल्हापूर, नांदणी आणि आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उसळला. स्थानिकांनी मूक मोर्चे, धरणे, आत्मक्लेश यात्रा यांसारख्या आंदोलनात्मक पद्धतीने आपला विरोध नोंदवला. धार्मिक भावना आणि स्थानिक परंपरेशी निगडित असल्यामुळे या विषयाला भावनिक कलाटणी मिळाली.
या आंदोलनांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली. यासाठी राज्य सरकार, नांदणी मठ आणि वनतारा या तिन्ही बाजूंची एकत्रित चर्चा आवश्यक होती.
निर्णायक बैठक आणि पुढील पावले
गुरुवारी नांदणी मठ आणि राज्य सरकारने उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यासाठी विनंती अर्जाचा मसुदा तयार केला. त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत मुंबईत राज्य सरकार, नांदणी मठ आणि वनताराच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत सोमवारी संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयातील उच्चाधिकार समितीकडे अर्ज सादर करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
या बैठकीस नांदणी मठाचे अॅड. सुरेंद्र शहा, अॅड. मनोज पाटील, अॅड. बोरुलकर, वनताराचे अॅड. शार्दूल सिंग यांच्यासह वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
वनताराची सकारात्मक भूमिका
विशेष म्हणजे, वनतारानेही या वादावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. हत्तीणीला पुन्हा नांदणी येथे आणल्यानंतर मठात अत्याधुनिक हत्ती पालन-पोषण सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन वनताराने दिले आहे. यामुळे पुढील काळात महादेवी हत्तीणीच्या देखभालीबाबत कोणताही वाद निर्माण होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुढे काय?
आता सर्वांची नजर सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील उच्चाधिकार समितीने जर परवानगी दिली तर महादेवी हत्तीणीच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, वन्यप्राणी कल्याण, कायदेशीर अटी आणि तांत्रिक अडचणी या सर्वांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय होणार आहे.
