मुंबई | माणदेश एक्सप्रेस न्यूज प्रतिनिधी:
दादर येथील प्रसिद्ध कबुतरखाना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्यविषयक निर्णयानंतर या ठिकाणी कबुतरांना दाणापाणी देणे बंद करण्यात आले आहे. याविरोधात जैन समाजाने न्यायालयात धाव घेतली असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत कबुतरखाना बंद ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे.
आरोग्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “सार्वजनिक आरोग्य हा आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे. आम्ही दिलेल्या आदेशाचा कोणीही अवमान करू नये. जर तुम्हाला आमच्या आदेशावर आक्षेप असेल, तर त्याविरोधात कायदेशीर दाद मागण्याचे पर्याय खुले आहेत.”
असे सांगत कोर्टाने राज्य शासन व महापालिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर काय?
या आदेशामुळे कबुतरखाने सुरू ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या जैन समाजाच्या आशा धुसर झाल्या आहेत. न्यायालयाचा स्पष्ट संकेत आहे की, यापुढेही या ठिकाणी दाणापाणी देण्यास मनाई राहणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने जैन समाजाची पुढील पावले सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेने वळण्याची शक्यता आहे.
समाजाचा आक्रमक पवित्रा
महापालिकेच्या बंदी आदेशानंतर जैन समाजाकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. दादरच्या रस्त्यावर मोठ्या संख्येने नागरिक उतरले आणि ४ ऑगस्ट रोजी जोरदार मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी “कबुतरांची विष्ठा आणि पिसांमुळे होणारे आजार” हे कारण केवळ दिखावा असून, मुंबईतील महागड्या चौकांवर कब्जा मिळवण्यासाठीच हे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता.
कबुतरखान्यांचा इतिहास व महत्त्व
दादरमधील कबुतरखाना हा अनेक वर्षांचा धार्मिक व सांस्कृतिक ठेवा मानला जातो. अनेक जैन कुटुंबे येथे रोज कबुतरांना दाणापाणी देत असतात. त्यांच्या मते, ही सेवा म्हणजे अहिंसेच्या तत्वाचा एक भाग आहे. त्यामुळे या ठिकाणी बंदी आणल्याने त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत.
काय म्हणाले न्यायालय?
“कोणतीही धार्मिक भावना सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा मोठी नाही,” असे ठाम मत नोंदवत कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देणे बंद करणे योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच, “आमच्या निर्णयाचा अवमान न करता, तुम्ही तुमच्या मागण्या कायदेशीर मार्गाने मांडाव्यात,” असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
