माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | गोवा | ७ ऑगस्ट २०२५
गोव्यात सुरू असलेल्या अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून समाजाच्या विविध मागण्यांवर सखोल संवाद साधला. बबनराव हरने यांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या तब्बल ७६ मागण्या समोर ठेवण्यात आल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देताना फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दांत आश्वासन दिलं – “या मागण्यांकडे केवळ ऐकण्यापुरतं न पाहता, त्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल. चिंता करण्याची गरज नाही, आम्ही तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत.”
🔷 अधिवेशनाचा उद्देश – ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांची ठोस मांडणी
गेल्या काही दशकांपासून ओबीसी समाज आपल्या हक्कासाठी लढा देत आहे. विविध राज्यांमधील धोरणात्मक तफावत, आरक्षणाचं योग्य अंमलबजावणी नसणं, शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रातील असमानता, सामाजिक न्यायप्रणालीतील दुर्लक्ष यासारख्या मुद्द्यांवर एकत्रित आवाज निर्माण करण्यासाठी हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं होतं.
बबनराव हरने यांनी अत्यंत मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ७६ मागण्या अधिवेशनात मांडल्या. यामध्ये खासदार व आमदारांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादा, जातनिहाय जनगणना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय आरक्षण, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, पदोन्नतीतील आरक्षण, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, महिला सबलीकरणासाठी योजना, आणि सामाजिक समतेसाठी स्वतंत्र आयोग यांसारखे विषय प्रामुख्याने होते.
🔷 फडणवीसांचं भाषण – संयम, समन्वय आणि सजगतेचं मिश्रण
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपलं भाषण अत्यंत समतोल आणि प्रगल्भतेने दिलं. त्यांनी सांगितलं की,
“मला ओबीसी समाजाने नेहमीच साथ दिली आहे. त्यांच्या हितासाठी निर्णय घेणं ही माझी जबाबदारी आहे. मात्र, कोणत्याही एका समाजासाठी लढा देताना इतर समाजांबाबत तेढ निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी.”
फडणवीसांनी या मंचावरून स्पष्ट केलं की, मागण्यांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेतील वेगळेपण आहे.
२४ मागण्या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येतात, त्यावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घ्यावा लागेल.
२६ मागण्या महाराष्ट्र सरकारशी संबंधित असून, त्यातील अनेक बाबी अंमलबजावणीत आल्या आहेत, उर्वरित प्रलंबित मागण्या स्वतः लक्ष घालून मार्गी लावण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.
🔷 समाज नेतृत्वावर सूचक टिप्पणी – “नेते समाधानी असले की समाज मागे राहतो”
फडणवीसांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, जो समाजाच्या अंतर्गत स्थितीवर प्रकाश टाकतो. त्यांनी सांगितलं,
“समाजाचं नेतृत्व जेव्हा फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी समाधानी राहतं, तेव्हा तो समाज कधीच पुढे जात नाही. सामाजिक नेतृत्व हे सेवा आणि संघर्षावर आधारलेलं असायला हवं. तात्कालिक फायदे आणि राजकीय घासाघिशीपेक्षा दीर्घकालीन दिशा ठरवणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे.”
🔷 राजकीय दृष्टिकोन – ओबीसी समाज निर्णायक!
ओबीसी समाज हा आज देशातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक मतदार वर्ग आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांत सरकार स्थापनेतील त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे कोणतीही राजकीय सत्ता दुर्लक्ष करू शकत नाही.
या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी दिलेलं भाषण आणि आश्वासन यांना आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीनेही मोठं महत्त्व आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषद व पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता, ओबीसी समाजाला विश्वासात घेणं हे सर्वच पक्षांसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे.
🔷 अधिवेशनाचे महत्वाचे ठराव –
जातनिहाय जनगणना तात्काळ करावी.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू कराव्यात.
शैक्षणिक संस्था व नोकरभरतीत ओबीसींसाठी किमान २७% आरक्षणाची सक्ती.
पदोन्नतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी.
प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी कल्याण भवन उभारावं.
ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आर्थिक व स्वयंरोजगार योजना राबवाव्यात.
कृषी, शिक्षण, प्रशासन, आरोग्य क्षेत्रात ओबीसींचं प्रतिनिधित्व वाढवावं.
ओबीसी कल्याण निधी वाढवून स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावं.
✅ उपस्थिती लक्षणीय –
या अधिवेशनात संपूर्ण देशभरातून आलेले ओबीसी प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, वकील, शिक्षक, राजकीय नेते, महिला प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या निमित्ताने ओबीसी समाजाने एकतेचं दर्शन घडवले.
🗣️ उपसंहार –
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आश्वासन केवळ औपचारिक नव्हतं, तर त्या मागण्या शासन स्तरावर नेऊन निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आता पुढचा टप्पा महत्त्वाचा आहे – या मागण्यांवर कृती किती वेगाने आणि प्रभावी होते, हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे.
