राज्यात उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला असून, सार्वजनिक विद्यापीठे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि शासनमान्य अभियांत्रिकी संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे :

🔹 ७८८ अध्यापक पदे व २,२४२ शिक्षकेतर पदांवर भरती
🔹 ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक पदे (अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये)
🔹 १००% पदभरतीला मंजुरी – VJTI, गुरू गोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड व अन्य संस्थांमध्ये
🔹 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी ६०३ पदांचा आकृतीबंध मंजूर
🔹 लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापक पदे व ८ कोटींचा प्रशासकीय खर्च मंजूर

मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या स्पष्ट सूचना

विधानभवनात पार पडलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील रिक्त पदांच्या भरतीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन सचिव राजगोपाल देवरा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे रिक्त पदे लवकर भरून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.”

ग्रंथालय क्षेत्रालाही मोठा दिलासा

राज्यभरातील १,७०६ नव्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच –

▪ ग्रंथालय अनुदानात ४०% वाढ
▪ ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांना श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता
▪ ५०, ७५, १०० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांना विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान

या निर्णयांमुळे ज्ञानसंपन्न महाराष्ट्राच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल टाकले गेले आहे.

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग सुरु करण्याचा विचार

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले की, इतर राज्यांत यशस्वीपणे सुरू असलेल्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही हा विभाग स्थापन करण्यावर विचार होईल. काळाच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण व संशोधनाची गुणवत्ता वाढवणे हे राज्याचे ध्येय असणार आहे.