मीरा भाईंदर | प्रतिनिधी
मुंबईसह उपनगरांमध्ये मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. काही दिवसांपूर्वी मीरा भाईंदरमध्ये अमराठी व्यापाऱ्यांनी “भाषासक्ती”ला विरोध दर्शवत मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चाला प्रत्युत्तर देताना रविवारी (७ जुलै) मनसे आणि ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषिकांनी एकत्र येत जोरदार महामोर्चा काढला. विशेष म्हणजे या मोर्चात ठाकरे गट आणि मनसे हे एकत्र आले असून, अनेक वर्षांनंतर मराठीच्या मुद्यावर दोन्ही पक्ष एकत्र येताना दिसले आहेत.
मोर्चाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी
सुमारे आठवडाभरापूर्वी मनसेच्या एका कार्यकर्त्याने मीरा भाईंदरमध्ये एका अमराठी व्यापाऱ्याला ‘मराठीमध्ये बोला’ अशी दमबाजी करत मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. त्यावरून अमराठी व्यापाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला. त्यांनी निषेध करत मोर्चा काढून “मराठी भाषेची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका घेतली.
यावर प्रत्युत्तर देताना मनसे व ठाकरे गटाने रविवारी मराठी भाषिकांचा मोर्चा आयोजित केला. हा मोर्चा मुख्यतः मीरारोड रेल्वे स्थानक परिसरात झाला. विशेष म्हणजे पोलिसांनी यास परवानगी नाकारली होती. मात्र, हा आदेश झुगारून शेकडो मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरले.
नेत्यांची उपस्थिती आणि ठणकावलेली भूमिका
या मोर्चात मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, माजी आमदार नितीन सरदेसाई, ठाकरे गटाचे आमदार राजन विचारे आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ट्रकवर उभे राहून या नेत्यांनी जमलेल्या आंदोलकांना संबोधित करत स्पष्ट संदेश दिला.
संदीप देशपांडे म्हणाले,
“ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. इथे राहायचं असेल तर मराठी आलीच पाहिजे. जर कोणी मराठी शिकायला तयार नसेल, तर कानाखाली खावी लागेल. आम्ही गप्प बसणार नाही.”
राजन विचारे यांनी थेट प्रताप सरनाईकांवर हल्ला चढवत म्हटले,
“शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांना या मोर्चात सहभागी होण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आधी आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा आणि मग मोर्चात यावे. मराठीसाठी नुसतं बोलून नाही तर कृतीतून साथ दिली पाहिजे.”
राजकीय हालचालींना वेग; महापालिका निवडणुकांचे सावट
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मनसे व ठाकरे गट एकत्र आल्यामुळे राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठी मतदारांमध्ये पुन्हा भावनिक लाट निर्माण करून निवडणुकीत फायदा घेण्याचा स्पष्ट प्रयत्न या मोर्चातून दिसून आला.
पोलीस प्रशासनाची अडचण
या मोर्च्याला परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, आंदोलकांनी कोणताही गोंधळ न करता शिस्तबद्ध मार्गाने आपली भूमिका मांडली. तरीही, अशा मोर्च्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने प्रशासनाची कसोटी लागली आहे.
