सांगली (प्रतिनिधी) : २०२० मधील कडेगाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित पत्रकार परिषदेमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावर आर्थिक डीलचा आरोप केल्यामुळे भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई आणि पिडित तरुणी यांच्याविरोधात सांगलीतील विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात बीएनएस कायद्यानुसार अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकरण काय आहे?
2020 साली कडेगाव पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बिपीन हसबनीस याच्याविरोधात पिडितेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्या प्रकरणानंतर राज्यभरात आंदोलन झाले. या काळात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पोलिस अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तसेच पुनर्वसनाची हमी दिल्याचा आरोप पिडितेने केला.
पत्रकार परिषद आणि आरोप
२८ मे २०२५ रोजी सांगलीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, तृप्ती देसाई यांच्या उपस्थितीत पिडितेने चाकणकर यांनी दीड कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याचा आरोप केला. तसेच पोलिस आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून तिला सांगलीतील एका हॉटेलमध्ये चार दिवस नजरकैदेत ठेवले, असा गंभीर आरोपही केला.
महिला आयोगाची प्रतिक्रिया आणि गुन्हा
या आरोपांची राज्य महिला आयोगाने दखल घेतली आणि आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बनाडे यांनी ३ जुलै रोजी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यांच्या तक्रारीनुसार, कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा पुरावे न देता चाकणकर यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे हे आरोप बदनामी करणारे आहेत.
त्यावरून तृप्ती देसाई आणि पिडितेवर भारतीय दंड संहितेच्या बीएनएस ३५६ (२) आणि ३ (५) नुसार अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहे BNS 356(2)?
बीएनएस ३५६ (२) हा कलम खोटी, अपमानास्पद आणि बदनामी करणारी वक्तव्ये करून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला इजा पोहचवणे हा गुन्हा मानतो. पुरावा नसताना सार्वजनिक आरोप केल्यास त्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
हा गुन्हा अदखलपात्र असल्यामुळे, पोलिस अधिक तपासानंतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करतील. तृप्ती देसाईंची भूमिका, तसेच पिडितेचे प्रत्यक्ष आरोप व त्यांच्या पाठीमागील आधार, पुरावे तपासाचे विषय असतील. तृप्ती देसाई किंवा पिडितेची यावर प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
