माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|नवी दिल्ली – शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह नेमकं कोणाचं? या वादाला लवकरच अंतिम वळण मिळणार आहे. १६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने निवडणूक चिन्हावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली असून नियमित खंडपीठासमोरच प्रकरण मांडण्यास सांगितले आहे.
२ जुलै रोजी, उद्धव ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात सांगितले की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे चिन्हाबाबत निर्णय होणे अत्यावश्यक आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) – अजित पवार वादासारखी अंतरिम व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली.
मात्र, शिंदे गटाच्या वकिलांनी या मागणीला तीव्र विरोध केला. त्यांनी दाखवून दिलं की, निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटालाच दिलं आहे. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्या असून, चिन्हावर पुन्हा आक्षेप घेणं म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचं उल्लंघन असल्याचा दावा केला. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, “या प्रकरणावर सध्या निर्णय देणं योग्य ठरणार नाही. यावर १६ जुलै रोजी नियमित खंडपीठासमोरच सुनावणी होईल.”
- १७ फेब्रुवारी २०२३: निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिलं.
- गटाने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
- प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असून, चिन्हावरील अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
शिवसेनेच्या चिन्हावरून राजकीय अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिल्याने दोन्ही गट या सुनावणीस महत्त्व देत आहेत. स्थानिक निवडणुकांची पार्श्वभूमी, आगामी विधान परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुका लक्षात घेता, या सुनावणीचे राजकीय परिणाम दूरगामी असण्याची शक्यता आहे.
