माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज| सांगली : “कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे सांगली व कोल्हापुरात महापूर येत नाही, हीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. जर हेच खरे असेल, तर मग दरवर्षी महापूर का येतो? आणि तो येऊ नये यासाठी शासन काय उपाययोजना करत आहे?” असा थेट सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी केला. सांगलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
खासदार पाटील म्हणाले, “महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात अलमट्टी धरणाला क्लीन चिट दिली. पण हा अहवाल राज्य शासनाने मान्य केला आहे का, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. जर शासनाने त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितलेली नाही, तर तो अहवाल शासनाला मान्यच मानावा लागेल.”
पाटील पुढे म्हणाले, “महापुराचे व्यवस्थापन पूर आल्यावर करणे हा चुकीचा दृष्टिकोन आहे. पूर येऊच नये यासाठी आधीपासून उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. कोयना धरणातून पावसाळ्यात होणारा मोठा विसर्ग, आणि पूरपट्ट्यातील अनियंत्रित बांधकामे यामुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर होते. शासनाने या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करावा.”
महापुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याच्या संदर्भात बोलताना पाटील म्हणाले, “ताकारी आणि म्हैसाळ सिंचन योजना पूरपाण्याचा केवळ एक टक्काही भार पेलू शकत नाहीत. त्यामुळे कालव्यांचा पर्याय व्यवहार्य नाही. त्याऐवजी कोयनेपासून माण खोऱ्याकडे बोगदा काढण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा. हे अधिक शाश्वत आणि व्यावहारिक ठरेल.”
विशाल पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “केंद्रीय जल आयोगापुढे अलमट्टीविरोधात राज्य शासनाने सक्षमपणे बाजू मांडलेली नाही. धरणाची उंची वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने रुरकी आयआयटीसारख्या संस्थेकडून अभ्यास करून सबळ पुराव्यासह पुढाकार घ्यायला हवा. पूरग्रस्त भागातील जनतेची भावना अलमट्टीमुळेच पूर येतो, हीच आहे.”
“वडनेरे समितीचा अहवाल हा कर्नाटकाच्या हिताचा आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने पुरावे प्रभावीपणे मांडण्यात शासन कमी पडले. त्यामुळे या समितीचे पुनर्गठन करून नव्याने वस्तुनिष्ठ अभ्यास व्हावा,” अशी ठाम मागणीही पाटील यांनी केली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पूरग्रस्त जनतेच्या मनातील प्रश्नांना स्वर दिला असून, शासनाने आता यावर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
