माणदेश एक्सप्रेस न्यूज |मुंबई :
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात केंद्र सरकार 8 वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करण्याची अधिकृत घोषणा करू शकते. यामुळे देशातील सुमारे 1 कोटी 18 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच जानेवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता प्रत्यक्षात त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारने आयोगासाठी Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यक्षेत्र, अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड याबाबत निर्णय घेतला आहे.
या आयोगाची घोषणा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही ही घोषणा मोठ्या चर्चेचा विषय ठरू शकते.
8 वा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांविषयी शिफारसी करेल. हा आयोग मागील आयोगांच्या धर्तीवर पुढील 10 वर्षांसाठी वेतनरचनेत सुधारणा आणि पुनरावलोकन करणार आहे.
आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी 6 ते 12 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून मागील दिनांकापासून लागू होईल अशी शक्यता आहे.
या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल. त्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ होईल, ज्यामुळे बाजारातील खप वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पेन्शनधारकांनाही आर्थिक लाभ मिळणार आहेत.
तथापि, या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांवर, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर अर्थसंकल्पीय ताण येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कारण पगारवाढीमुळे सरकारच्या महसुलावर मोठा ताण पडतो.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक नसतात, मात्र बहुतेक वेळा केंद्र सरकार त्यांना काही सुधारणा करून स्वीकारते. राज्य सरकारेही त्याच धर्तीवर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय घेतात. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक आराखड्यावरही परिणाम होतो.
या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वेतन आणि निवृत्ती वेतनात वाढ होणार असली तरी, त्याचवेळी सरकारच्या खर्चात प्रचंड वाढ होईल.
7 वा वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी गठीत करण्यात आला होता आणि त्याचा अहवाल 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला. त्या वेळी वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुमारे 23.55% वाढ झाली होती.
या वाढीमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक 1.02 लाख कोटी रुपयांचा (GDP च्या 0.65%) अतिरिक्त बोजा पडला होता. त्यामुळे आर्थिक तूट 3.9% वरून 3.5% वर आणणे कठीण झाले होते. त्यामुळे यावेळीही केंद्र सरकार वित्तीय ताण लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
सध्या देशात बिहार विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णयाची घोषणा केल्यास त्याचा राजकीय फायदा भाजपाला मिळू शकतो, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
त्याचवेळी, मोदी सरकारचा “सबका साथ, सबका विकास” हा घोषवाक्य पुन्हा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसू शकतो.
आता सर्वांची नजर पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अधिकृत घोषणेवर आहे.
जर सर्व काही नियोजनानुसार पार पडले, तर 8 वा वेतन आयोग अधिकृतपणे स्थापन होईल आणि पुढील सहा महिन्यांत त्याचे प्राथमिक अहवाल सादर होऊ शकतात.
8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली, तर देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ही खरी “दिवाळी गिफ्ट” ठरेल. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुट आणि सरकारला राजकीय लाभ — अशा दुहेरी परिणामामुळे ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
