माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
दिवाळीच्या उत्साहातच आता केंद्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदवार्ता समोर आली आहे. बराच काळ प्रलंबित असलेल्या 8 व्या वेतन आयोगाबाबत सरकार दरबारी हालचालींना वेग आला आहे. यामुळे जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला आहे.
केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप त्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरु झाली नव्हती. त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण होते. कारण आयोगाच्या कामकाजाला जितका उशीर होईल, तितका त्याचा फायदा लांबणीवर पडणार होता.
मात्र आता केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक तयारीला गती देण्यात आली आहे. सरकार दरबारी अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू असून, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत यासंदर्भात अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माध्यमांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या नियम, अटी आणि शर्ती निश्चित करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर नवीन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव लक्षात घेता सरकार या वेळेस विलंब न करता आयोगाची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या राज्य सरकारे आणि अर्थविभागाकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, आणि त्याची समीक्षा सुरू आहे.
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की,
“सरकार या विषयावर सक्रियपणे काम करत आहे. योग्य वेळ आल्यावर 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित अधिसूचना सरकारकडून जारी केली जाईल.”
7 व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे नव्या आयोगाबाबत निर्णय आता पुढे ढकलणे सरकारला शक्य नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नव्या आयोगाच्या स्थापनेचा मसुदा नोव्हेंबरपर्यंत तयार होईल, आणि त्यानंतर अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते.
जर नोव्हेंबरमध्ये आयोग गठीत झाला, तर त्यानंतरच्या 3 ते 9 महिन्यांत अहवाल तयार होईल. 7 व्या आयोगाचा अहवाल फेब्रुवारी 2014 मध्ये तयार झाला आणि 2015 मध्ये सादर झाला होता. त्याच धर्तीवर विचार केला तर 8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल एप्रिल 2027 पर्यंत सादर होऊ शकतो.
त्यानंतर जुलै 2027 पासून नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोग लागू होईपर्यंतच्या कालावधीत म्हणजे जानेवारी 2026 ते जून 2027 या 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 टक्के गृहीत धरला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल.
उदाहरणार्थ –
एका चपराशाचा पगार 33,480 रुपयांनी वाढेल.
18 महिन्यांच्या थकबाकीचा हिशोब (33,480 × 18) = 6,02,640 रुपये इतका होऊ शकतो.
ही वाढ मिळाल्यास कर्मचारी वर्ग ‘थकबाकीतूनच मालामाल’ होणार आहे.
8 व्या वेतन आयोगाचा फायदा फक्त केंद्रीय मंत्रालयांतील कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर संरक्षण दलातील अधिकारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांनाही मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन आयोग लवकर गठीत करण्याची मागणी सरकारसमोर सातत्याने केली होती. महागाई भत्ता, थकबाकी, आणि पेन्शन पुनर्रचना या मुद्द्यांवरून चर्चा सुरू होती.
आता या मागण्यांचा विचार करून सरकार सकारात्मक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना नोव्हेंबरमध्ये आली, तर 2027 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन वेतन संरचनेमुळे केवळ पगारवाढच नव्हे, तर पेन्शनधारकांचाही मासिक लाभ वाढणार आहे.
दिवाळीनंतर आलेली ही आनंदवार्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच मोठी भेट ठरणार आहे.
