माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारने अखेर ८ व्या वेतन आयोगाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळणार आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत असणार असून, पुढील दीड वर्षात हा आयोग आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची असली, तरी त्याच वेळी एका नव्या बदलामुळे त्यांचा रक्तदाब वाढला आहे. कारण यावेळी वेतनवाढ कामगिरीवर (Performance Based Pay) अवलंबून ठेवली जाणार आहे. म्हणजेच, “जसे काम, तसा दाम” ही संकल्पना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही लागू होणार आहे.
🔹 काय आहे नव्या वेतन आयोगाचा गाभा?
८ व्या वेतन आयोगाचा उद्देश केवळ वेतनवाढ नसून, सरकारी कामकाजात कार्यक्षमता आणि जवाबदारी वाढवणे हा आहे. आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वरिष्ठता आणि पदानुसार ठरत होता. मात्र, आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन (Performance Review) करूनच वेतनवाढ आणि भत्त्यांचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
खासगी क्षेत्रात आधीपासूनच लागू असलेली KRA (Key Result Area) प्रणाली यामध्ये आदर्श मानली गेली आहे. जो कर्मचारी उत्कृष्ट कामगिरी करेल, त्याला जास्त वेतनवाढ मिळेल; तर कामात ढिलाई करणाऱ्यांवर गदा येऊ शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगातून मोठी आर्थिक वाढ मिळणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्ता (DA) यांच्या आधारे पगार निश्चित केला जाईल.
७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता.
८ व्या आयोगात तो 2.86 इतका वाढण्याची शक्यता आहे.
या वाढीनुसार, सध्याचे किमान वेतन ₹18,000 वरून थेट ₹51,480 पर्यंत वाढू शकते. मात्र, आयोग लागू झाल्यानंतर डीए पुन्हा शून्यावर आणला जाईल आणि नव्या गणितानुसार पुन्हा वाढेल.
केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकारांनाही हा निर्णय लागू करावा लागतो. त्यामुळे राज्य खजिन्यावर मोठा आर्थिक ताण (Fiscal Burden) येणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मिश्र भावना निर्माण झाल्या आहेत —
एका बाजूला वेतनवाढीचा आनंद, तर दुसऱ्या बाजूला ‘कामगिरीआधारित वेतन’ या संकल्पनेमुळे अनिश्चिततेची भीती.
सरकारी नोकरी म्हणजे ‘सुरक्षित नोकरी, कमी जबाबदारी आणि स्थिर उत्पन्न’ असा सर्वसामान्य समज आहे. पण ८ वा वेतन आयोग हा समज बदलणार आहे.
कामावर आधारित वेतनव्यवस्था आल्यास, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतःची कामगिरी सिद्ध करावी लागेल. विभागीय प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वार्षिक मूल्यांकन (Annual Performance Report) अधिक कठोर केले जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे सरकारी यंत्रणेत आरोग्यदायी स्पर्धा (Healthy Competition) वाढेल आणि “सरकारी काम आणि चार दिवस थांब” हे चित्र बदलू शकेल.
८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक नसतात. मात्र, या शिफारशींनुसारच सरकार पुढील तीन वर्षांत पगार संरचनेत बदल करेल.
केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, केंद्रीय विद्यापीठे आणि स्वायत्त संस्था यांनाही आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हाच फॉर्म्युला लागू करावा लागेल.
तज्ञांच्या मते, वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल, त्यामुळे बाजारातील खप वाढेल. परंतु दुसरीकडे राजकोषीय तूट वाढण्याचा धोकाही निर्माण होईल.
सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आयोगाच्या मंजुरीचं स्वागत केलं असलं, तरी कामगिरीआधारित वेतन या मुद्द्यावर त्यांच्यात अस्वस्थता आहे.
“आमच्या सेवेत आधीच राजकीय दबाव, अपुरे मनुष्यबळ आणि फाईल सिस्टीममुळे विलंब होतो. आता जर वेतनही कामावर आधारित ठरवले, तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो,” अशी प्रतिक्रिया काही कर्मचारी संघटनांकडून देण्यात आली.
८ व्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ऐतिहासिक वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, ही वाढ ‘स्वयंचलित’ नसून ‘कामगिरीआधारित’ असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता स्वतःची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवावी लागणार आहे.
सरकारचा उद्देश कार्यसंस्कृतीत सुधारणा करणे असला, तरी या नव्या धोरणामुळे सरकारी नोकरशाहीसमोर एक नवीन आव्हान उभं राहिलं आहे.
