नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. तीनही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुनरावलोकनासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन केलीय. या समितीत हरसमिरत मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषीतज्ज्ञ डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अनिल धनवट यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती शेतकऱ्यांची कायद्यांविषयीची तक्रार जाणून घेणार आहे. समिती स्थापन करण्यावाचून सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांनाही सुनावले आहे. आंदोलन संघटनांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार खडसावले होते. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
