सांगली : नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना विकासासाठी आवश्यक निधी देऊ, असे सांगून नागरी भागाच्या विकासासाठीच्या अन्य विभागांकडील प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे नगरपरिषद व नगरपंचायती संदर्भात विकास कामांचा आढावा व एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) बाबत आयोजित बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी आदि उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यात 2 ब वर्ग नगरपरिषदा, 4 क वर्ग नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती आहेत. या शहरी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक सर्व निधी देऊ, असे सांगून यंत्रणांनी विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व विहीत वेळेत होतील याबाबत कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यावेळी त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून नव्याने करण्यात आलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. नगरपरिषदेसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचाही तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्ह्याला जोडण्यात येणारे रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अशा रस्त्यांचाही विकास करण्यात येईल, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपरिषद व नगरपंचायतींना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, भुयारी गटारे, बाजारपेठेसाठी जागा, रस्ते आदि बाबतचे प्रश्नही लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. आटपाडी येथील नाट्यगृहासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या विकासाच्या वाढत्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे निरनिराळे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. यामध्ये भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते आदिंबाबतचे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी बेघरांची संख्या जास्त आहे, अशा ठिकाणी शासनाची जमीन उपलब्ध करून त्यावर त्यांना घरे बांधून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे. भुयारी गटारींच्या योजना वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्यांच्या किंमती वाढतील तसेच या बाबी तांत्रिकदृष्ट्याही निर्दोष असणे आवश्यक आहे, याबाबतचा सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक म्हणाले, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केल्याशिवाय सांडपाणी व भुयारी गटारींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण आहेत त्यांनी ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत, अशा ठिकाणीच भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात येतील.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचे जागा वाटप, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्यस्तर योजना), वैशिष्टपूर्ण योजनेंतर्गत मंजूर कामे, अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त तसेच मंजूर निधी, विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आदिंबाबतच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण करून ‘माझी वसुंधरा’ अभियानासंदर्भात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कामगिरीबाबत माहिती दिली. प्रशासन अधिकारी नगरपरिषद, नगरपंचायत श्रीमती दरेकर यांनी आभार मानले.
Join Free Whatasapp माणदेश एक्सप्रेस
