नाशिक : देशाचा अर्थसंकल्प आज निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही न आल्यामुळे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. असा सवाल देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 3,726 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी देशाची जनगणना होणार असून पहिल्यांदाच डिजिटल स्वरुपात देशावासियांचं सर्व रेकॉर्ड संरक्षित करण्यात येणार आहे. डिजीटल जनगणनेच्या घोषणेनंतर छगन भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेचेही मागणी केली.
“डिजीटल जनगणना आम्ही करू अशी घोषणा देखील आज अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी आहे,” असे छगन भुजबळ म्हणाले. “या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही,” अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली.
“केंद्र सरकारने देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आहे. त्याच राज्यांचा विचार केला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही” अशी टीका देखील छगन भुजबळ यांनी केली.
“दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन चालू आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही दिले नाही. दीडपट हमीभावाची घोषणा नेहमी केली जाते. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. या उलट शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव काढून घेण्यासाठी कायदे आणले जात असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली.”
“केंद्र सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ जानेवारी महिन्यामध्ये 1 लाख 19 हजार 848 कोटी एव्हढे आहे. उद्दिष्टाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत, अशी मागणी देखील छगन भुजबळ यांनी केली आहे. कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याचे त्यांनी म्हटले.”
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
