मुंबई : कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू केला होता. या काळात सर्वच ठप्प झाल्यानं अनेकाचे रोजगार गेले. तर हातावर पोट भरणाऱ्यांना पुन्हा घर गाठावं लागलं होतं. या काळात सरकारनं थेट आर्थिक मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र, सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. अखेर थेट आर्थिक स्वरूपात मदत न करण्याचं कारण आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
“कोरोनाच्या सुरुवातीला मजूरवर्ग उन्हातान्हात चालत जाताना, नोकरदार पगाराअभावी हलाखीत जगत असताना केंद्र सरकारने मदत दिली नाही. कारण तेव्हा दिलेली मदत वाया गेली असती, असं आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षण वाचून मन सुन्न झालं. असा विचार करणं कितपत योग्य आहे?,” अशी खंत रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना काळात जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष खर्च कमी आणि कर्ज देण्यावर अधिक भर असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. यानुसार उपाय म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्च असलेल्या उपाययोजना या GDP च्या १०% नाही तर केवळ २.२% असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य केले आहे,” असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“आर्थिक सर्वेक्षणात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ११% GDP वृद्धी अपेक्षित असली, तरी ही वृद्धी २०२०-२१ च्या बेसवर असल्याने २०१९-२० च्या तुलनेत अपेक्षित वृद्धी केवळ २.५ % असू शकते. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ही बाब दुर्लक्षित करणार नाही, ही अपेक्षा ठेवूयात. केंद्र सरकारने करोना काळात जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष खर्च कमी आणि कर्ज देण्यावर अधिक भर असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. यानुसार उपाय म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्च असलेल्या उपाययोजना या GDP च्या १०% नाही तर केवळ २.२% असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य केले आहे,” असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
