सांगली : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 च्या 442 कोटी 88 लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा 358 कोटी 9 लाखाचा असून विशेष घटक कार्यक्रम आराखडा 83 कोटी 81 लाखाचा आहे. तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आराखडा 98 लाखाचा आहे. सन 2021-22 साठी शासनाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत केलेला प्रारूप आराखडा 315 कोटी 62 लाखाचा असून प्रस्तावित केलेली अतिरिक्त मागणी 127 कोटी 26 लाखाची आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2020-21 च्या 37 कोटी 8 लाख रूपयांच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशिल माने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, आमदार मोहनराव कदम, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अरुण लाड, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत सन 2020-21 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत झालेल्या 18 जानेवारी 2021 अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सन 2020-21 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 285 कोटी मंजूर नियतव्यय असून 18 जानेवारी 2021 अखेर यामध्ये 34 कोटी 37 लाख रूपये खर्च झालेला आहे. विशेष घटक अंतर्गत 83 कोटी 81 लाख रूपये मंजूर नियतव्यय असून यामधील 36 कोटी 70 लाख रूपये खर्च झाला आहे. तर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 98 लाख रूपये मंजूर आहे. असा एकूण 369 कोटी 79 लाख रूपये मंजूर नियतव्यय असून एकूण 71 कोटी 7 लाख रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनतेत 19.22 टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित निधी विहीत मुदतीत विकास कामांसाठी यंत्रणांनी खर्च करावा. विकास कामांसाठी प्राप्त झालेला निधी कोणत्याही स्थितीत अखर्चिंत राहणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
या बैठकीत कोरोना महामारीच्या काळात यंत्रणांनी अहोरात्र झटून अत्यंत चांगले स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता सेवा दिल्याबद्दल यंत्रणांचे आभार मानण्यात आले. बैठकीत विविध विषयांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. यामध्ये ज्या नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांनी शासकीय जमिनीची मागणी केली असेल व ज्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध असून ती देणे शक्य असेल अशा ठिकाणी तात्काळ कार्यवाही व्हावी, असे सांगून जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांचे स्वरूप बदलण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच भौतिक सुविधा दर्जेदार देवून जिल्हा परिषदेच्या 141 शाळांचे मॉडेल स्कूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. तर गावठाण, वाडी साठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास अशा ठिकाणी त्वरीत निर्णय घेण्यात यावा, असे सूचित करून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी महावितरणकडील ट्रान्सफॉर्मर जळल्यानंतर नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यासाठी विलंब होत असल्याबाबतची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देताच याबाबत सर्वच आमदार व महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यांची स्वतंत्रपणे बैठक घेण्याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी निर्देशित केले. रस्ता कामासाठी शेटफळे गावातील पाडण्यात आलेल्या घरांबाबत सविस्तरपणे चौकशी करून त्याचा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी पीक विमा एैच्छिक करण्यात आला असून केंद्र सरकारने यामधील हिस्सा कमी केला आहे, त्यामुळे राज्य शासनावर त्याचा बोजा वाढणार आहे. याबाबत राज्यस्तरावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. जत मध्ये मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी चर्चा सुरू असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मिरज तालुक्यातील वारणा- कृष्णा काठावरील जमीन, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कामे, पीक विमा, नागठाणे येथील बालगंधर्व स्मारक, हातनूर येथील ग्रामीण रूग्णालयाची जागा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या नावे करणे, महापूरात खराब झालेल्या डी.पी. व पोलची दुरूस्ती आदिंसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
Join Free Whatasup Group माणदेश एक्सप्रेस
