नवी दिल्ली : ट्वीटरच्या विरोधात केंद्र सरकार आक्रमक झालं आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचं पालन न केल्यास ट्वीटरच्या काही बड्या अधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर काही आक्षेपार्ह अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारनं दिले आहेत. ट्वीटरनं त्या आदेशाचं पालन केलं तरच सरकार आणि ट्वीटरमध्ये तोडगा निघू शकतो.
ट्वीटरनं सरकारच्या आदेशाचं काही प्रमाणात पालन करत जवळपास निम्मे आक्षेपार्ह अकाऊंट बंद केले आहेत. या विषयावर केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी ट्वीटरचे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेश आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल व उपाध्यक्ष जिम बेकर यांच्याशी व्हर्च्यूअल बैठक देखील झाली आहे.
या बैठकीत ट्वीटरनं सरकारी आदेशाचं पालन करण्यास केलेल्या दिरंगाईबद्दल सरकारनं नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतामध्ये राज्य घटना सर्वोच्च आहे. कोणतीही जबाबदार संस्था या घटनेचं पालन करेल, अशी आशा सरकारनं या बैठकीत व्यक्त केली आहे.
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
