मुंबई : शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणावर कडवट टीका करण्यात आली आहे. ‘गेल्या सत्तरेक वर्षांत राष्ट्रीय संपत्ती मोठ्या कष्टातून उभी राहिली आहे. त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही, असं सांगतानाच, ‘जे आपण कमावलं नाही, ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?,’ असा खोचक सवाल शिवसेनेनं भाजपला आणि पंतप्रधान मोदींना केला आहे.
‘देशातील प्रमुख बंदरे, विमानतळे, काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचेही खासगीकरण सुरू झाले आहे. सार्वजनिक उपक्रम भांडवलशहांच्या हाती द्यायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण दिसते. एअर इंडिया, माझगाव डॉक, बंदरे, राष्ट्रीयीकृत बँका हे सार्वजनिक उपक्रम आपली राष्ट्रीय संपत्तीच होती. भांडवलदारांच्या घामातून ही संपत्ती निर्माण झाली नव्हती, पण मोदी सरकारनं ही राष्ट्रीय संपत्ती फुंकून किंवा विकून टाकली आहे. विमानतळं, बंदरांवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. आता सरकारमधील मंत्री रेल्वे व एलआयसीच्या खासगीकरणाचा विचार नसल्याचं सांगत असले तरी त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवावा असं वातावरण देशात नाही,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
‘मोदी सरकारचं आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचं नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचं आहे. बँकांचं खासगीकरण हे त्यातलंच एक पाऊल आहे. सरकारने कोणताही उद्योग किंवा व्यापार करू नये. ते सरकारचं कामच नाही, असं मोदी सरकारचं धोरण आहे. तसं असेल तर मग सरकार चालवताच कशाला व फायद्या-तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडताच कशाला? उद्योग मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य मंत्रालयास टाळेच लावायला हवे. परक्या देशांबरोबर जे व्यापार-उद्योग करार केले जातात तेही बंद करावेत,’ असा संताप शिवसेनेनं व्यक्त केला आहे.
‘शंभर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक अडीच लाख कोटींत केली जाणार आहे. मुळात या सर्व संपत्तीची किंमत चार लाख कोटींच्या वर आहे. म्हणजे या आतबट्ट्याच्या व्यवहारातून मोदी सरकार दोनचार मर्जीतल्या व्यापारी मित्रांचा अडीच लाख कोटींचा फायदा करून देत असेल तर हा टेबलाखालचा व्यापार देशाला धोकाच देत आहे,’ अशी टीका करण्यात आली आहे.
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
