नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारनं हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनांपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ९ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. मात्र, आजपासूनच या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होत आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्याच्या अनुषंगानं आणि ठाकरे सरकारच्या दृष्टीनं हा मुद्दा महत्त्वाचा बनलेला असल्यानं सगळ्याचं या सुनावणीकडं लक्ष असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठवण्यास नकार देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीका केली होती. तसेच मराठा समाजाला दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला होता.
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
