साडेतीन कोटीचा वीज बिल घोटाळा प्रकरणी, लोकायुक्तांनी सांगूनही ‘एसआयटी’ का नेमली नाही? ; आमदार गोपीचंद पडळकरांनी सभागृहात केला सवाल उपस्थित
माणदेश एक्सप्रेस न्युज : सांगली : सांगली महानगरपालिका आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असून, यामध्ये अधिकारी दोषी ठरले, पण त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी सभागृहात केला.
सभागृहात बोलताना आमदार पडळकर म्हणाले, सांगली शहर पोलिस स्टेशनची विजेची बिलं महानगरपालिकेने भरल्याचे सिद्ध झाले. हा घोटाळा १ कोटी २९ लाख रुपयांचा आहे. २०१० सालापासून लेखापरीक्षण केल्यास आणखी मोठे घबाड उघडकीस येईल. एकूण ३ कोटी ५७ लाखाचा घोटाळा सिद्ध झाला आहे. २०१० पासून बिलाचे लेखापरीक्षण करणार का, अधिकारी दोषी ठरले पण त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.
यामध्ये केवळ महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे सांगितले गेले. पण महावितरणचे अधिकारी सहभागी असल्याशिवाय एवढा मोठा भ्रष्टाचार होणे शक्य नाही असे ते म्हणाले. लोकायुक्तांनी यापूर्वीच ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यास सांगितले होते. मनपाचे तीन विभागीय जबाबदार अधिकारी आणि ११ कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील चौकशीत काय निष्पन्न झाले, असे प्रश्न पडळकर यांनी सभागृहाला विचारले.
लेखापरीक्षण २०१० पासून करायचे होते ते करण्यात आले नाही, असेही पडळकर म्हणाले. लोकायुक्तांनी सांगूनही ‘एसआयटी’ का नेमली नाही, असे सतेज पाटील यांनी विचारले. त्यावर हा प्रस्ताव प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले. महावितरणच्या बिलामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. यामध्ये अधिकारी ‘आऊटसोर्सींग’ केला होता. वसंतराव नागरी सहकारी बॅंक आणि अन्य एका बॅंकेत ज्ञानेश्वधर पाटील नामक अधिकारी पैसे जमा करायचा. हा पाटील काही रक्कम महावितरणच्या खात्यात जमा करायचा आणि बाकी रक्कम इतरत्र जमा करायचा. त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर तो आता जेलमध्ये आहे. लोकायुक्तांनी ‘एसआयटीचा’ निर्णय घेतला. ‘एसआयटी’ नेमण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. तीन कर्मचाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचा अहवाल आला आहे. ‘एसआयटी’ महानगरपालिका आणि महावितरण या दोन्ही विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.
सांगली महानगरपालिका व महावितरण अधिकाऱ्यांनी कोट्यावधी रुपयांचा वीजबिल घोटाळा केल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. २०१० पासून मनपाचं ऑडीट व्हावं अशी मागणी केली.यावर उत्तर देताना एसआयटी चौकशी करणार असल्याची माहिती मंत्रीमहोदयांनी दिली.#MonsoonSession2023#GopichandPadalkar pic.twitter.com/xG396f4Nl3
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) July 19, 2023
