नवी दिल्ली : मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बहुतांश घरांमध्ये गॅस कनेक्शन आहेत. दरम्यान, ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी एक मोठी खूशखबर आहे. सरकारकडून एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एनर्जी ट्रांजिशन कमिटीच्या अहवालात वर्षाला सात ते आठ सिलिंडरवर सबसिडी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ मोदी सरकारने 2016 मध्ये सुरू केली होती. तेव्हापासून सप्टेंबर 2022 पर्यंत 9.5 कोटी अल्प उत्पन्न कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आज देशातील 30 कोटी घरांमध्ये एलपीजीचा वापर केला जात आहे.
एलपीजीची किंमत जास्त असल्याने देशातील 85 टक्के कुटुंबे स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर पूर्णपणे करण्यास तयार नाहीत, असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या आधी सरकारकडून वर्षाला 12 सिलिंडरवर सबसिडी दिली जात होती.
मात्र आता आठ सिलिंडरवर एलपीजी सबसिडी देण्याची चर्चा सुरू आहे. सबसिडी एलपीजी सिलिंडरची संख्या कमी केल्याने सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीच्या एकूण रकमेत 13 ते 15 टक्क्यांनी घट होणार आहे.
घरामध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी वर्षाला आठ सिलिंडर लागतात, असे साधारणपणे मानले जाते. तसेच, अहवालात पूर्वीप्रमाणेच श्रीमंतांच्या वतीने सबसिडी सोडण्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, एका कुटुंबाने वर्षाला तीन सिलिंडर घेतल्यास त्यांना चार ते सात सिलिंडर घेणाऱ्यांपेक्षा अधिक अनुदान दिले जाईल. असेही सांगण्यात आले.
याचबरोबर, देशातील तीन चतुर्थांश कुटुंबांकडे अजूनही एलपीजी कनेक्शन नाही. या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे सांगण्यात येते.
