Ration Card News : रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी ! अन्यथा “यांची” रेशन कार्डे होणार रद्द….

सध्या रेशन दुकानांवर आवश्यक नियमांनुसार इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. केंद्रात धान्याच्या वजनात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी शिधापत्रिकाधारकांनी केल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने रेशन केंद्रांवर आयपीओएस मशीन अनिवार्य केले आहे. त्याशिवाय दुकानदारांना रेशनचे वाटप करता येणार नाही.

यापूर्वी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकार दरमहा 80 कोटी लोकांना 2 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने 5 किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे. त्याचवेळी सरकारने बीपीएल कार्डधारकांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे.

खरं तर, वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत, केंद्र सरकारने देशभरातील शिधापत्रिका एनआयसी सर्व्हरशी जोडल्या आहेत. यानंतर अशा कोट्यवधी लोकांची नावे समोर आली आहेत, जे दोन किंवा त्याहून अधिक ठिकाणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुकानातून मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. मात्र, आता त्यांचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येणार आहे. यासोबतच त्यांचा दंड आणि शिक्षाही होऊ शकते.