सांगली : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर: अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाने  दिली

सांगली : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गायरान जमिनींवरच्या अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच जिल्ह्यातील ११ हजार ४५५ गायरान जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना शासन पुन्हा नव्याने नोटिसा बजावणार आहे. या नोटिशीनुसार अतिक्रमणकर्त्यांना ३० दिवसांत ताबा सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यासह खुलासा द्यावा लागणार आहे. समाधानकारक उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू होणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व गायरान जमिनीवर असलेल्या अतिक्रमणाबाबत कारवाई करण्यासाठी चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीत संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, नगर परिषद, नगरपंचायत मुख्याधिकारी व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश होता.

त्यानुसार जिल्ह्यात गायरान जमिनीमध्ये ११ हजार ४६८ बांधकामे झाली आहेत. जवळपास १० हजार ५१ हेक्टर क्षेत्रावर बांधकामे झाली असून, ही हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार होती. शासकीय ३९५.४७ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमणे झाली आहेत.

ही अतिक्रमणेही हटवून जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार होत्या. पण, गायरान जमिनीवरील बांधकाम संदर्भात राज्य सरकारने पाठविलेल्या नोटिशींविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनुसार पुन्हा गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटावची मोहीम राबविली जाणार आहे. गायरान जमिनींवरच्या अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.