मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल असे मोठे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. तसेच, मराठा समाजाचे आरक्षण मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह इथं मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी अनेक आश्वासन दिली. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.
मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करताही निर्देश दिले जातील. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत बैठकीत व्यापक सूचना आल्या आहेत. आरक्षण आणि सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल.
शासन मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक तसेच एकंदर सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
