मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आल्यापासून देशातील शिक्षणव्यवस्थेत बदलाचे वारे वाहात आहेत. त्यामुळे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल अशी आशा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वांनाच आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली आहे. येत्या काळात ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती सरकार करणार आहे. तसेच साडे तीन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी एकलव्य शाळांची निर्मिती केली जाणार आहे.
देशात सध्या शालेय शिक्षणाची अवस्था फार वाईट आहे. करोना काळानंतर या व्यवस्थेला आणखी धक्के बसले आहेत. शिक्षणाच्या डिजिटायजेशनचे मोठे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. त्याच वेळी पायाभूत सुविधांचा प्रश्नही मोठा आहे. देशातील अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. आदिवासी भागात आजही शिक्षण पोहोचलेले नाही.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा काम करतील. लहान मुले आणि शाळकरी मुलांसाठी नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. विविध विषयांची पुस्तके येथे उपलब्ध होतील. नॅशनल बुक ट्रस्टच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमेतर ज्ञानासाठी मुलांच्या वयानुसार साहित्य उपलब्ध केले जाणार आहे.
