सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील भाजप पुरस्कृत बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीबाबत प्राप्त तक्रारीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
यासंदर्भात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे बार्शीतील नेते तथा निवृत्त पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली असता त्यावर न्या. नितीन सांबरे व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचा आदेश दिला आहे.
आमदार राजेंद्र राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांनी ज्ञात स्रोतापेक्षा जास्त प्रमाणावर अवैध मालमत्ता मिळविली असून, त्याची चौकशी व्हावी म्हणून आंधळकर यांनी १४ मार्च २०२१ रोजी सक्तवसुली संचलनालयासह प्राप्तीकर विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आदी विविध १७ यंत्रणांकडे तक्रार केली होती. परंतु, कोणत्याही यंत्रणेने दखल घेतली नाही म्हणून आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सोलापूर येथील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आमदार राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेविषयक तक्रारीची तीन महिन्यांत चौकशी करावी, असा आदेश दिला आहे.
.
