मुंबई: राज्यातील जवळपास ८६००० वीज कर्मचारी, अभियंते,अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार रात्री १२ वाजेपासून ७२ तासाचा संपावर जाणार आहेत. २ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन व संपाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्या बरोबर संघर्ष समितीमध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक झाली.
माहितीनुसार, बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने ३ जानेवारीच्या १२ वाजेपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा कुठल्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून महाराष्ट्रातील जनतेच्या व वीज ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्या हा सरकारच्या अधिपत्याखाली राहाव्या या कंपन्यांचे खाजगीकरण करू येवू नये. महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानी सारख्या खाजगी भांडवलदाराना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना विक्री करता खुले करू नये. तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजाराच्या वर रिक्त पदे भरावी.ही पदे भरताना ४० हजाराच्या वर जे कंत्राटी काम करतात त्याना शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची अट शितल करून करून रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व साठ वर्षापर्यंत संरक्षण प्रदान करावे. इनपॅनलमेंट पद्धतीने सुरू केलेली ठेकेदारी पद्धती बंद करावी. नवीन निर्माण केलेल्या उपकेंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास न देता कामगार भरती करून चालवावे या व इतर मागण्याकरीता हा संप पुकारलेला आहे. या संपामध्ये तिने वीज कंपन्यातील ८६,००० कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी व ४० हजाराच्या वर असलेले कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत.
