मुंबई: केंद्रातील मोदी सरकारने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद केली. याचा फटका महाराष्ट्रातील जवळपास १३ लाख विद्यार्थ्यांना बसला आहे. याच मुद्द्यावरून येत्या हिवाळी अधिवेशनात शिष्यवृत्ती बंद केल्याने महाविकास आघाडीतील नेते शिंदे-भाजप सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.
माहितीनुसार, शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना प्रती महिना २२५ रुपये तर वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रती महिना ५२५ रुपये अशी वर्षातून १० महिने स्कॉलरशीप दिली जायची. तर पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्याला वार्षिक ७५० रुपये तर वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला वार्षिक १००० रुपये दिले जायचे. आता ही स्कॉलरशीप फक्त नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे.
दरम्यान, ठाकरे सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केले आहेत. त्यातच आता विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रद्द केल्याच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशात सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
