मुंबई: नोकरभरतीवरील निर्बंध , कोविड- १९, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांच्याकडून निवड होऊनही शासकीय सेवेत नियुक्ती रखडलेल्या उमेदवारांसाठी शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळातील या निर्णयामुळे सदर उमदेवारांचा शासकीय सेवेतील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये विकल्प दिलेल्या व ज्यांची निवड दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झाली होती, अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असणार आहे.
दरम्यान, शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ २०१४ ते ९.९.२०२० या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना मिळणार आहे. सदर एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राहय धरल्यानंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.
