मुंबई: राज्यातून बाहेर जात असलेले प्रकल्प आणि उद्योगांवरून माहिती अधिकारांतर्गत समोर आलेल्या माहितीवरून ठाकरे गटाने सरकारवर निशाणा साधला असून, सदर माहिती खोटी आणि चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.
वेदांता प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत समोर आलेली माहिती चुकीची आणि खोटी आहे. सकाळी अर्ज केला आणि संध्याकाळी माहिती समोर येते, माहिती अधिकार कायदा एवढा सुपरफास्ट कधीपासून झाला? त्यामुळे यातील माहिती बनावट आहे, असा दावा अंबादास दानवेंनी केला आहे. तसेच १५ डिसेंबर २०२१ ला हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला. ५ जानेवारी २०२२ ला वेदांताने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्रासमोर ठेवला. ११ जानेवारीला महाराष्ट्राने महाराष्ट्राने प्रिंसिपल अॅप्रुव्हल दिले. आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत खुलासा केला आहे. त्यामुळे शिंदेसरकारच्या वतीने केले जाणारे दावे आणि माहिती अधिकारातील माहिती चुकीची आहे, असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, वेदांता प्रकल्प राज्यात राहावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यानंतर वेदांता प्रकल्पासाठी बैठक झाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दिरंगाईमुळे, उदासिनतेमुळेच वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, अशी माहिती MIDCकडून दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जात देण्यात आली.
