पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर इंधनाच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ होईल असे म्हटले जात होते. त्यामुळेच या पहिल्या १५ दिवसांमध्ये देशामधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रेने करोणा पूर्व काळातील विक्रीचा टप्पाही ओलांडला आहे. इंधनाचे दर वाढतील या भीतीने वाहनचालक आणि डीलर्स गाड्यांच्या टाक्या फूल करण्याला म्हणजेच पूर्ण क्षमतेने इंधन भरुन घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या इंधनविक्रीच्या आकड्यांवरुन हेच दिसून येत आहे.
इंधन उद्योगासंदर्भातील आकडेवारीनुसार भारतातील जवळजवळ ९० टक्के तेल बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी एक मार्च ते १५ मार्च या कालावधीमध्ये १२.३ लाख टन पेट्रोलची विक्री केली होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १८ टक्क्यांनी अधिक आहे. तर २०१९ च्या डिझेलच्या वार्षिक स्तरावरील विक्रीची तुलना केल्यास त्यामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा २३.७ टक्के वाढ झाली आहे. ३५.३ लाख टन डिझेल या १५ दिवसांमध्ये विकले गेले आहे. २०१९ च्या तुलनेत ही वाढ १७.३ टक्के इतकी आहे. आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये झालेल्या इंधन विक्रीच्या तुलनेत या वर्षी पेट्रोल २४.३ तर डिझेल ३३.५ टक्के अधिक विकल गेले आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत पेट्रोलच्या विक्रीत १८.८ टक्क्यांनी तर डिझेलच्या विक्रीमध्ये ३२.८ टक्क्यांनी वाढ झालीय. म्हणजेच मागील चार वर्षांमध्ये यंदा मार्चच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये सर्वाधिक इंधनविक्री झाली आहे.
२४ फेब्रुवारीपासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान संघर्ष सुरु झाला. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.८४ डॉलर्स इतकी होती. देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर २ नोव्हेंबर २०२१ पासून वाढलेले नाहीत. “निवडणुकांमुळे आम्ही इंधनाचे दर वाढवले नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल,” असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी म्हटले होते. तेल कंपन्यांना स्पर्धेमध्ये टिकून रहायचे असल्याने त्यानुसारच त्यांच्याकडून तेलाची किंमत ठरवली जाते असेही त्यांनी म्हटले आहे. “तेलाच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किंमतींनुसार ठरतात. जगातील एका भागामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे याचा तेल कंपन्या दरवाढ करताना नक्की विचार करतील. निर्णय घेताना ते सर्वसामान्य जनतेचा विचार करतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर इंधनाच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ होईल असे म्हटले जात होते. त्यामुळेच या पहिल्या १५ दिवसांमध्ये देशामधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रेने करोणा पूर्व काळातील विक्रीचा टप्पाही ओलांडला आहे. इंधनाचे दर वाढतील या भीतीने वाहनचालक आणि डीलर्स गाड्यांच्या टाक्या फूल करण्याला म्हणजेच पूर्ण क्षमतेने इंधन भरुन घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या इंधनविक्रीच्या आकड्यांवरुन हेच दिसून येत आहे.
इंधन उद्योगासंदर्भातील आकडेवारीनुसार भारतातील जवळजवळ ९० टक्के तेल बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी एक मार्च ते १५ मार्च या कालावधीमध्ये १२.३ लाख टन पेट्रोलची विक्री केली होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १८ टक्क्यांनी अधिक आहे. तर २०१९ च्या डिझेलच्या वार्षिक स्तरावरील विक्रीची तुलना केल्यास त्यामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा २३.७ टक्के वाढ झाली आहे. ३५.३ लाख टन डिझेल या १५ दिवसांमध्ये विकले गेले आहे. २०१९ च्या तुलनेत ही वाढ १७.३ टक्के इतकी आहे. आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये झालेल्या इंधन विक्रीच्या तुलनेत या वर्षी पेट्रोल २४.३ तर डिझेल ३३.५ टक्के अधिक विकल गेले आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत पेट्रोलच्या विक्रीत १८.८ टक्क्यांनी तर डिझेलच्या विक्रीमध्ये ३२.८ टक्क्यांनी वाढ झालीय. म्हणजेच मागील चार वर्षांमध्ये यंदा मार्चच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये सर्वाधिक इंधनविक्री झाली आहे.
२४ फेब्रुवारीपासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान संघर्ष सुरु झाला. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.८४ डॉलर्स इतकी होती. देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर २ नोव्हेंबर २०२१ पासून वाढलेले नाहीत. “निवडणुकांमुळे आम्ही इंधनाचे दर वाढवले नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल,” असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी म्हटले होते. तेल कंपन्यांना स्पर्धेमध्ये टिकून रहायचे असल्याने त्यानुसारच त्यांच्याकडून तेलाची किंमत ठरवली जाते असेही त्यांनी म्हटले आहे. “तेलाच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किंमतींनुसार ठरतात. जगातील एका भागामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे याचा तेल कंपन्या दरवाढ करताना नक्की विचार करतील. निर्णय घेताना ते सर्वसामान्य जनतेचा विचार करतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
.
