मुंबई : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी तसेच शारिरिक परीश्रमापेक्षा शेतीकामे ही यंत्राच्या सहायाने करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. केवळ प्रयत्नच नाही तर आता प्रत्यक्ष मदतीचा हातही पुढे केला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेती व्यवसयाला केंद्राने आणि महाराष्ट्र सरकारनेही झुकते माप दिलेले आहे. असे असतानाच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत काम करणाऱ्या विविध कृषी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी विद्यापीठांना 40 टक्के अनुदान किंवा 4 लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ड्रोनचा वापर वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. याशिवाय कृषी पदवीधारकांने जर कृषी केंद्राची उभारणी केली असेल त्यांनाही मूळ किंमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि ग्रामीण उद्योजक यांनी शेतीसाठी ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के आणि त्याची मूळ किंमत किंवा 4 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे.
ड्रोन खरेदीचे ओझे न वाटता त्याचा वापर सहजरित्या शेतीमध्ये झाल्यास ते घेण्याचा ताण शेतकऱ्यांवर येणार नाही. यामुळेच विविध माध्यमातून अनुदानाच्या स्वरुपात थेट शेतकऱ्यांना फायद कसा मिळेल यावर भर दिला जात आहे. त्याच अनुशंगाने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत कृषी केंद्र, राज्य कृषी विज्ञान आणि संशोधन संस्थेलाही सरकार आर्थिक मदत करीत आहे. त्याचबरोबर ड्रोन खरेदीवर आर्थिक मदत करणे या योजनेअंतर्गत चालू वर्षात आतापर्यंत 2 कोटी 25 लाख रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.ड्रोन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध पात्र संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे ही संपूर्ण आणि आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
